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लौट रहे लॉकडाउन वाले दिन: 1 अप्रैल से उत्तराखंड में घुसना मुश्किल, जानिए किस राज्य में क्या-क्या हो गया लॉक

नई दिल्ली
देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे देख अब केंद्र सरकार ने भी राज्यों का आगाह किया है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को कोरोना के मद्देनजर आगाह करते हुए कहा गया है कि पूरा देश खतरे में है और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा प्रभावित हो सकता है। वहीं अब महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। नाइट कर्फ्यू से लेकर कई जिलों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए आइए जानते किन राज्यों में क्या – क्या लॉक हो गया है-

महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के बाद इन पर भी रोक

महाराष्ट्र में लॉकडाउन की खबरों के बीच अब सरकार की ओर से कहा गया है कि पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा लेकिन नियम और सख्त किए जाएंगे। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिसका एलान इसी सप्ताह हो सकता है। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल जहां अधिक आवाजाही है उसको पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। लोकल ट्रेन को भी लेकर फैसला हो सकता है।पुलिस लाइन में कमिश्नर डीके ठाकुर समेत तमाम अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार करके खेली होली
वहीं इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उद्धव सरकार की ओर से 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान मॉल्स और अन्य प्रतिष्ठान रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रखे जा रहे हैं। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। सड़क पर थूकने पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। सभी सार्वजनिक जगह पर रात 8 से सुबह 7 के बीच बंदी रहेगी। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। मुंबई के सेशंस कोर्ट में दो शिफ्ट में काम होगा। औरंगाबाद जिले में 8 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है।

उत्तराखंड में इन 12 राज्यों से आने वालों की एंट्री होगी मुश्किल
उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। एक अप्रैल से दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी। 1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ में भी उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी, जो 72 घंटे पहले की कोरोनावायरस आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। जिन लोगों को कोरोनावायरस वैक्सीन लग चुकी है, अगर वे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर की चौकियों पर रैंडम टेस्टिंग का आदेश दिया गया है।

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पंजाब में बढ़ गई डेडलाइन
पंजाब में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में पाबंदी 31 मार्च से बढ़ाकर 10 अप्रैल तक कर दी है। अब स्कूल एवं कॉलेज अगले दस दिनों तक और बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने 19 मार्च को सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल्स एवं सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों के जमावड़े पर पाबंदी के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों को इस माह के आखिर तक बंद रखने का आदेश दिया था। पहले जो पाबंदियां 31 मार्च तक थीं अब वे 10 अप्रैल तक रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स में एक वक्त में 100 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होनी चाहिए और सिनेमाघरों को आधी सीटें खाली रखने को कहा गया है।

सबसे अधिक प्रभावित 11 जिलों में अंतिम संस्कार एवं शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक जमावड़े पर पूर्ण पाबंदी लगायी गयी थी।अंतिम संस्कार एवं शादियों में भी 20 लोगों को ही इजाजत होगी।

दिल्ली में बढ़ गई कंटेनमेंट जोन की संख्या

दिल्ली में कोविड की स्थिति के मद्देनजर, कोविड मरीजों के लिए आरक्षित सामान्य और आईसीयू बेडों की संख्या कुछ अस्पतालों में बढ़ाई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम करीब से निगाह रख रहे हैं और जरूरी कदम उठाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्‍ली में कोरोना का प्रकोप किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि केवल 6 दिन में ही कंटेनमेंट जोन्‍स की संख्‍या 800 से ज्यादा बढ़ गई है। शादियों और अन्‍य समारोहों में मेहमानों की अधिकतम संख्‍या घटा दी गई है।

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यूपी और गुजरात सरकार ने भी बदले नियम
गुजरात सरकार ने चार शहरों में लागू रात का कर्फ्यू 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में लागू रात का कर्फ्यू अब 15 अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के मद्देनजर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में कक्षा 1 से 8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सभी सरकारी कर्मियों को टीकाकरण के लिए अवकाश देने का भी निर्देश दिया गया है।

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