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प्रस्‍ताव खारिज, नहीं बढ़ेंगी उत्‍तर प्रदेश में बिजली की दरें

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश विद्युत कार्पोरेशन के बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा।

उत्तर प्रदेश विद्युत कार्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के सामने बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था पर आयोग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बिजली दरों के स्लैब में परिवर्तन किया जाता तो यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगता। यूपी में बिजली की दरें बढ़ जातीं। यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दरें स्थिर रखने का ही फैसला लिया है। दरअसल, कोरोना काल से यूपी की जनता पूरी तरह से अर्थिक रूप से टूट गई है। लॉकडाउन को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं की मांग थी कि बिजली दरों को न बढ़ाया जाए। आयोग ने उनकी बिजली उपभोक्ताओं की चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया। जिसके बाद बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया।

  • उपभोक्‍तओं का बिजली कम्‍पनियों पर निकल रहा है १३३३७ करोड़ रुपये

नवम्बर में हुई वर्चुअल बैठक में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व सलाहकार परिषद के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहाकि, वर्ष 2019-20 में जब बिजली दरें बढ़ाई गई थी उसी वक्त यूपी के बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर उदय व ट्रूप में 13337 करोड़ रुपये अधिक निकल रहा था। इसके बावजूद बिजली दरें बढ़ाई गईं। अब सवाल है कि जब उपभोक्ताओं का पैसा कंपनियों पर निकल रहा है तो दरों में कमी करना चाहिए नाकि कीमतों को बढ़ा देना चाहिए। वर्मा ने बिजली दरों के जनता प्रस्ताव को लागू करने की मांग की थी। इसके साथ किसान, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज को खत्म व सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 16 फीसदी कमी की मांग पुरजोर से उठाई थी।

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